Wednesday, September 20, 2017
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दिल्ली मेट्रो को राहत नहीं : DAMPEL को कर्ज के ब्याज के तौर पर 60 करोड़ रुपये अदा करने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को एयरपोर्ट मैट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमपीईएल) को कर्ज के ब्याज के तौर पर 60 करोड़ रुपये अदा करने के आदेश दिया है. मगर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए DMRC को 7 दिन का अतिरिक्त वक्त दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और PSU को नसीहत देते हुए कहा कि बिना मतलब कानूनी मामलों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाईं की. डीएमआरसी ने 60 करोड़ रुपये दिल्ली एयरपोर्ट मैट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमपीईएल) को कर्ज के ब्याज के तौर पर देने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने गत 7 जून को डीएमआरसी को कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए एकलपीठ के आदेश में दखल देने से मना कर दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गत 30 मई को डीएमआरसी से कहा था कि वह एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर काम करने वाली रिलायंस इंफ्रा की सहयोगी कंपनी डीएएमपीईएल को 60 करोड़ रुपये का भुगतान करे.

कोर्ट ने कहा था कि पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का निर्माण करने वाली डीएएमपीईएल ने निर्माण के लिए जो कर्ज लिया था उसके लिए वह हर महीने 20 करोड़ रुपये ब्याज दे रही है. कोर्ट ने आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ये अंतरिम आदेश पारित किया था. एकलपीठ ने ये अंतरिम आदेश डीएएमपीईएल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया था.

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