Monday, February 19, 2018
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केजरीवाल सरकार का दिल्लीवालों को न्यू ईयर गिफ्ट …

नई दिल्ली : दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नए साल पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पोर्टेबिलिटी योजना का ऐलान किया। इस योजना के लागू होने से राशन कार्ड धारकों के पास शहर की किसी भी राशन दुकान से सामान खरीदने का विकल्प होगा।

पीडीएस पोर्टेबिलिटी योजना की शुरुआत

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक महीने के लिए प्रायोगिक आधार पर सभी 2254 राशन दुकानों में पीओएस उपकरण के माध्यम से राशन वितरण की शुरुआत की।हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से घोटाला रोकने के लिए राशन दुकानों पर लगाया गया बायोमेट्रिक सिस्टम पहले ही दिन लगभग ठप रहा, ये अलग बात है कि शाम को कुछ देर के लिए ये सिस्टम चला। इससे 2254 दुकानों में से 994 दुकानों पर कुछ लोगों को राशन मिल सका। अधिकतर इलाकों में राशन दुकानदार दुकानों पर बैठे रहे और उपभोक्ता राशन लेने का इंतजार करते रहे। अंत में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।

बायोमेट्रिक पहचान के बाद मिलेगा राशन

ज्ञात हो कि दिल्ली सरकार ने सभी राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सप्लाई (ई-पॉस) मशीनें लगा दी हैं। इन मशीनों को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। इन मशीनों के तहत अब राशन कार्डधारकों को बायोमेट्रिक सिस्टम से ही राशन मिल सकेगा।

राशन लेने के लिए उपभोक्ता को अपनी अंगुलियों के निशान का मशीन में सत्यापन कराना होगा। मशीन से स्वीकृत करने के बाद ही संबंधित व्यक्ति को राशन मिल सकेगा। इस योजना का मकसद राशन के मामलों में हो रहे घपले को पूर्ण रूप से बंद किया जाना है। सरकार का दावा है कि इस सिस्टम से राशन की हेराफेरी नहीं हो सकेगी।

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