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शर्तो के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी भगवन जगन्नाथ यात्रा को सहमति

jagannat rath yatra permit from sc

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दिल्ली: भगवन जगन्नाथ की रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है. साथ ही कहा है की नियमो और शर्तो को सख्ती से पालन करना पड़ेगा. मंदिर की प्रबंधन समिति साथ राज्य और केंद्र सरकार की आपसी साझेदारी से यहाँ आयोजन कराया

कोरोना से बचाव के सन्दर्भ में जो पहसे से नियम और शर्ते है उनको मद्दे नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की यदि रथ यात्रा में कोरोना की मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ तो राज्य सरकार के पास अधिकार होंगे की वह यहारथ यात्रा को तुरंत स्थगित कर सके।
इससे पहले कॉलरा और प्लेग के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी. चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल पुरी में यात्रा के बारे में विचार कर रहा है और ओडिशा में कहीं अन्‍य जगह पर नहीं.
मंदिर प्रबंधन समिति, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में तालमेल कर रथयात्रा का आयोजन करवाएंगे.

रथयात्रा पर रोक का आदेश 18 जून को चीफ जस्टिस की तीन जजों की बेंच ने दिया था. इस आदेश में संशोधन की मांग को लेकर दर्जन भर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया.
चीफ जस्टिस (CJI)- हमें पता है. ये सब माइक्रो मैनेजमेंट राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. केंद्र की गाइडलाइन के प्रावधानों का पालन करते हुए जनस्वास्थ्य के हित मुताबिक व्यवस्था हो.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता – गाइडलाइन के मुताबिक व्यवस्था होगी
सीजेआई – आप कौन सी गाइडलाइन की बात कर रहे हैं?
मेहता – जनता की सेहत को लेकर गाइडलाइन का पालन होगा
ओडिशा विकास परिषद के वकील रंजीत कुमार- 10 से 12 दिन की यात्रा होती है. इस दौरान अगर कोई समस्‍या होती है तो वैकल्पिक इंतजाम जरूरी है. मंदिर में 2.5 हजार पंडे हैं. सबको शामिल न होने दिया जाए
CJI- हम माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेंगे. स्वास्थ्य गाइलाइन के मुताबिक सरकार कदम उठाए. हम (यात्रा कैसे हो इस पर) कोई विस्तृत आदेश नहीं देंगे.

ओडिशा सरकार के वकील ने कहा कि हम मंदिर कमेटी और केंद्र के साथ समन्वय स्थापित कर यात्रा आयोजित करवाएंगे. श्रद्धालुओं की एक संस्था के वकील ने कहा कि यात्रा का सीधा प्रसारण हो तो हमें कोई समस्या नहीं है. इस तरह पूजा भी हो जाएगी और लोगों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा.

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